सूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख जरिवाना

विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्यो

विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । 

१९ भदौ, काठमाडौं । पूर्व सूचना नदिई विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खालको व्यवस्था लागू भएको हो ।

विद्युत नियमन आयोग ऐनमा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो जरिवानाको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यो विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरेका थिए । जसलाई सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले यस खालको कानुन बनाएको हो । सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले ऐनलाई प्रमाणिकरण गरेसँगै विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।

आयोगलाई महशुल दर र विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्न पनि अधिकार दिइएको छ । अहिले महशुल दर निर्धारण आयोग छ जसले प्राधिकरणले पठाएको महशुल दरलाई पास गर्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै बाँकी अन्य ४ जना सदस्यहरुमा नियुक्त हुन अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।