सहज छैन पैसा पठाउन कोरिया देखि !!

सोल (दक्षिण कोरिया):बैंकिङ च्यानलमार्फत पैसा नपठाए पुनः श्रमस्वीकृत जारी नगर्ने सरकारी नीतिले कोरियामा रहेका हजारौं नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।
काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले जारी गरेको यो सूचनाको दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको बाध्यात्मक निर्णय भनिएको उक्त नियमले यहाँ कार्यरत नेपालीहरू चिन्तित पनि भएका छन् ।
कोरियाबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनु असम्भवजस्तै रहेको कामदारहरू बताउँछन् । “बैंकिङ च्यानलको सहजताबिना कसरी रकम रेमिट गर्ने ?” राजधानी सउलबाट करिब ४ सय किमी दक्षिण नोनसानको ग्रामीण भेगमा कार्यरत विराटनगरका काशीराम अर्यालले भने, “हामीले चाहेको दिन बिदा मिल्दैन, मिले पनि शनिबार वा आइतबार मात्र मिल्छ ।
सार्वजनिक बिदाको दिन कहाँ गएर रकम रेमिट गर्ने ? यहाँबाट कोरियाकै बैंक पुग्न दुई घण्टा लाग्छ भने नेपाली प्रतिनिधि भएको बैंक जान दुई दिन । अब मैले कसरी बैंकबाट पैसा पठाउने ?”
तिवारी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । दक्षिण कोरियामा कार्यरत अधिकांश नेपालीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अझै कृषि क्षेत्रमा कार्यरतले महिनामा एक वा दुई दिनमात्र बिदा पाउँछन् । शनिबार वा आइतबारको बिदामा बैंकमा गएर रेमिट गर्न पनि सजिलो छैन ।
“बरु फेरि कोरिया आउन नपाए आउँदिन, तर मेरो लागि बैंकिङ माध्यम सजिलो नभएकाले पुरानै च्यानलबाट रकम पठाउँछु,” उनले भने । सरकारले वैदेशिक कामदारका लािग बैकिङ माध्यम सहज तुल्याउन द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सकेमा अवैधानिक हुण्डी कारोबार स्वतः घट्ने नेपालीहरू बताउँछन् ।
धादिङका कृष्णबहादुर नेपाली कोरिया आएको १४ महिना भयो । सुरुका केही महिना उनले हुण्डीमार्फत नेपालमा पैसा पठाए । कोरियामा गाह्रो–साह्रो गर्दै आर्जन गरेको पैसा यसरी पठाउदा बिचौलियाले खाइदिने डरले उनी हुण्डी छोडेर बैंकतर्फ लागे ।
खेन्गिदो ख्वान्जुको एक कम्पनीमा कार्यरत उनले सउलमा रहेको कोरियन एक्सचेन्ज बैंक (केइबी)मार्फत नेपालमा कारोबार गरिरहेको नबिल बैकमा पैसा पठाए । ई–बैंकिङको पहँुचमा नपुगेका उनले पठाएको रकम नेपाल पुग्यो की पुगेन भन्नेमा अझै द्विविधा रहने गरेको गुनासो पोखे ।
“नेपालमा बैंकमा फोन गरेर सोध्नुपर्ने, तैपनी, बैंकका कर्मचारीले कहिल्यै सिधा बताउँदैनन्,” उनले दिक्क मान्दै भने, “आफ्नै खाता हो भन्दा पनि कर्मचारीहरू झर्को मान्छन्, त्यसैले म हुण्डीमै फर्केको छु । पैसा पनि सजिलै पठाउन पाइने र नेपालमा लिदा पनि सजिलो यसैमा छ ।” उनले हुण्डीमा भन्दा बैंकमा महँगो र झन्झट दुवै भएको अनुभव सुनाए ।
दुवै मुलुकमा लिइने करका कारण १ लाख पठाउँदा ५ देखि १० हजार कोरियाली वनसम्म फरक पर्ने गरेको छ । सुवनस्थित ग्यास कम्पनीमा कार्यरत कास्कीका रामेश्वर अघिकारी बैंकिङ माध्ययमको बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ।
समयको अभावका साथै बैंकले दिने सेवाको बारेमा उचित परामर्श नपाउँदा उनीजस्तै हजारौं नेपाली अवैधानिक हुण्डी कारोबार गर्न बाध्य छन् । उनी भन्छन्, “परिवारको मात्र नभइ मुलुकको आर्थिक हितका लागि परदेशिएका हामी व्यक्तिलाई धनी बनाइरहेका छौं ।
नेपाल रेमिट गर्नका लागि बैंकको शुल्क महँगो भएकै कारण हुण्डीको प्रयोग गर्ने गरेको चितवनका सुवाश शर्मा पनि बताउँछन् । “बैंक र हुण्डीको दररेटमा धैरै फरक पर्छ त्यसैले हाम्रो कम्पनीमा सबै साथीहरू बैंकिङ माध्ययममा सहभागी छैनौं,” उनले भने ।
यहाँबाट रकम रेमिट गर्नका लागि सरकार र रेमिट कम्पनीहरू सक्षम नदेखिएका कारण करोडौं रुपैयाँ भूमिगत बाटो हुँदै नेपाल पुग्ने गरेको छ । अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्दा तत्कालका लागि फाइदा भए पनि दीर्घकालीन नहुनेप्रति स्वयं कामदारहरू बताउँछन् ।
हिजोआज कोरियाका मुख्य सहरमा केही नेपाली बैंकहरूले कोरियाका बैंकसँग सहकार्य गरी रेमिट पठाउने कार्य गरिरहेका छन् । तर पनि बैंकिङ च्यानल महँगो र झन्झटिलो मान्ने कारण प्रायः हुण्डीमै लागिपरेका छन् ।
कोरियाका केही बैंकले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत आउनेलाई रेमिटेन्सका लागि बंैक खाता ‘ईजीवान’ सेवा उपलब्ध गराएका छन् । यो माध्यम सजिलो भए पनि जनचेतना र प्रचारप्रसारको अभावमा सबैलाई समेट्न नसकिएको बैंकका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
कोरियाबाट नबिल, सिद्वार्थ, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, माछापुच्छ«े, सानीमा लगायतका बैंकमा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था छ । तर यो माध्यम भने सबैका लागि सहज नरहेको कामदारहरूको गुनासो छ । सन् २००८ देखि ईपीएस सिस्टम लागू भएयता हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा कोरियामा नेपालीहरू कार्यरत छन् ।